- २०८२ वैशाख २८ आइतबार । काठमाडौं
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट पारित भएको छ ।
प्रधानन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपश्चात निर्णयार्थ पेश गरिएको संशोधन प्रस्ताव अस्विकृत भएको थियो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले ध्वनी मतको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि वैशाख २२ गतेदेखि छलफल थालिएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
आसेपासे पूँजीवादसँग मेरो चिनजान छैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसेपासे पूँजीवाद (स्वार्थ समूह) सँग आफ्नो चिनजान नरहेको स्पष्ट गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफपछि थप स्पष्टीकरणको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने-
-पूँजीवाद होइन, मानववाद र समाजवाद ल्याउने हो ।
-अहिलेको सरकारले पूँजीवादलाई प्रश्रय दिँदैन ।
-पैसाले होइन, हाम्रा लागि मान्छे महत्वपूर्ण हो ।
‘तिथिमिति नै तोकेर सिंहासनमा राख्ने र श्रीपेच ढल्काउने भ्रम फिँजाइयो‘
प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिर्जित निराशालाई ‘क्यास-गर्दै’ अराजक गतिविधि सुरु भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
इतिहासको रछ्यानमा फालिएको सामन्ती प्रथा ब्यूँताउने प्रयास सफल नहुने उनले बताए ।
ओलीले पछिल्लो अढाइ सय वर्ष शाह वंशीय सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्रगतिमा तगारो बनेको समेत दावी गरे ।
ओलीले भने-
-हजार वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न नामका भुरे-टाकुरे, राजाररजौटाहरुले हाम्रो मुलुकको स्रोत र सम्पत्तिमाथि शोषण र जनतामाथि हुकुमी शासन चलाउँदै आए ।
-पछिल्लो अढाइ सय वर्ष जति शाह वंशीय सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्रगतिमा तगारो बन्यो ।
-अनिर्वाचित, परिवार र वंश आधारित ‘संस्था’ वा ‘तन्त्र’ कायम राख्ने, परिमार्जन गर्ने वा मिल्काउने भन्ने प्रश्नलाई २०६२/६३ को परिवर्तन मार्फत् निष्कर्षमा पुर्याइएको र २०७२ सालमा जारी संविधानमार्फत् संस्थागत गरिएको छ ।
-हामीले कुनै पनि प्रकृतिका जातीय श्रेष्ठता या वंश–परम्परामा आधारित पछ्यौटे प्रतिगामी प्रणालीलाई अस्वीकार गर्यौं ।
-सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यौं ।
-तर अहिले यतिखेर राजनीतिक अस्थीरताका कारण सिर्जित निराशालाई ‘क्यास-गर्दै’, हाम्रा बलिदान तथा शताव्दी लामो संघर्षले इतिहासको रछ्यानमा फालिएको सामन्ती प्रथा विउँताउने मात्रै हैन तिथि मिति नै तोकेर सिंहसानमा विराजमान गराउने र श्रीपेच ढल्काउने जस्ता भ्रम फिँजाइ संविधान तथा व्यवस्थाका विरुद्ध हिंस्रक एवम् अराजक गतिविधि सुरु भएको छ ।
‘राजावादीको सपना कहिल्यै पूरा हुँदैन‘
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताले राजा फर्काउने राजावादीहरूका सपना कहिल्यै पूरा नहुने बताएका छन् ।
राजावादी पार्टी र संगठनहरूले जेठ १५ गतेबाट अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेर राजा फर्काउने भन्दै लागि रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले राजावादीका सपना पूरा नहुने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने-
-यसपल्टको जेठ १५ गते होइन, अब आउने कुनै पनि जेठ १५ गते पर्खनुस्, तपाईंहरूको सपना साकार हुने छैन ।
-प्रतिगामी सपना काम लाग्दैन ।
-इतिहासमा मिल्किसकेको राजतन्त्रको पछि लाग्न भन्दा संविधानअनुसार अघि बढ्न राजावादीहरूलाई सुझाव दिन्छु ।
-समयलाई चिनौं, समयानुसार अघि बढौं ।
-बंगलादेश बनाउँछौं भन्ने ?
-बंगलादेशमा पनि बितेको राजा त फर्काएनन् त, त्यहाँ पनि राजा थिए नि एकपटक ।
-श्रीलंकामा पनि राजा फर्काएको होइन ।
-लोकतन्त्रभित्रको कुरा हो ।
-लोकतन्त्र, संविधान, प्रणाली र शान्तिपूर्ण राजनीति भित्रको कुरा गर्न सिके हुन्थ्यो ।
राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायतका पार्टी र विभिन्न राजावादी संघसंस्थाले नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिमार्फत १५ जेठबाट अनिश्चितकालनि जनआन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
‘मार्सी व्यापकै चर्चित छ, मैले पनि चाखेको छु‘
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा कर्णालीको मार्सी चामलको चर्चा गरे ।
उनले आफूले पनि मार्सी चामल खाएको र त्यसले चर्चा पाएको पनि बताए ।
ओलीले भने-
-चन्दननाथमा एयरपोर्ट नै छ ।
-अगाडिदेखि त्यहाँ सन्त चन्दनाथले मार्सी चामल ल्याएर अहिले मार्सी चामल व्यापकै रुपमा चर्चित पनि छ ।
-कर्णाली, जुम्लाको मार्सी चामल ।
-मैले पनि कर्णालीको मार्सी चामल चाखेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ ।
(ओलीले मार्सीबारे कुरा राख्दै गर्दा संसदमा हाँसाको फोहोरा छुटेको थियो)
एमाले र माओवादीले पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँगै बसेर मार्सी चामलको भात खाएको तस्वीर बाहिरिएको थियो ।
लिङ्देनलाई ओलीको जवाफ : हामी त बुढो भयौं, तपाईं चाहिँ भाग्न मिल्छ
प्रधानमन्त्री ओलीले राजसंस्था माग गरिरहेका राजावादी दलहरूलाई जवाफ दिँदै ‘नेपाली जनता अहिलेको व्यवस्थाबाट नभाग्ने’ दाबी गरेका छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गत चैत २८ गते काठमाडौंमा आयोजित एक प्रदर्शनका क्रममा ‘सम्झौता नगर्ने भए भाग्न तयार हुनू’ भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।
उक्त विषय स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजसंस्थालाई ‘मक्काएको, खिएको र सडेको’ संस्थाको रुपमा अर्थ लगाए ।
ओलीले भने-
-एकजना माननीयज्यूले बोल्नुभएको मैले सुनेँ, त्यो पनि एउटा पार्टीको अध्यक्षले नै ।
-कि राजा ल्याउने सम्झौता गर, हैन भने भाग्न तयार होऔ ।
-कहाँ भाग्ने ? कहाँ ? एउटा थोत्रो संस्थाको तर्फबाट मक्काएको, खिएको, सडेको संस्थाको तर्फबाट नेपाली जनतालाई लल्कार्ने ? नेपाली जनता भाग्दैन ।
-नेपाली जनतालाई भाग्ने ठाउँ पनि छैन ।
-नेपाली जनता यस देशका सबैभन्दा बढी हकदार हुन् ।
-त्यो हक कायम गरेर नेपाली जनता बस्छ ।
-नेपाली जनता भाग्ने होइन ।
-हामीलाई भनेको होला भाग्ने भनेर, हामीजस्तो बुढा त भाग्न पनि मिल्दैन, तपाईंहरूजस्तो जवानलाई मिल्छ ।
-जवान जवानलाई मिल्छ, भन्ने वक्तालाई मिल्छ ।
-अब हामी पाका मान्छे कहाँ भाग्ने हौ ?
-२७० ले यस्तो भन्दैन क्या ।
-संविधानको उल्लेख गर्ने अनि संविधान नमान्ने ।
-संविधान फाल्छु, यो संविधान मान्दिन भन्ने ?
-त्यही संविधानको धारा चाहिने रहेछ त ?
‘संविधान संशोधनमा अधिकतम सहमति खोजिनेछ‘
ओलीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाउने बताएका छन् ।
ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन गरिने बताए ।
संविधान संशोधनका लागि अधिकतम सहमति खोज्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको इच्छाले नभई सबैको इच्छा बुझेर सहमति खोजेर संविधानको संशोधन गर्ने स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्रीले मागे ६ ऐन
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अघि सारेका नयाँ नीतिहरू कार्यन्वयनका लागि विभिन्न ६ वटा ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले सदनमा विचाराधीन विधेयकहरू शीघ्र पारित गर्न सदनसँग अनुरोध गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले ल्याएका नयाँ नीति कार्यान्वयनका लागि निम्न ऐनहरू अत्यावश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका हुन् ।
१ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक ।
२ संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक ।
३ नेपाल प्रहरीसम्बन्धी र सशस्त्र प्रहरी वल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेका विधेयक ।
४ विद्यालय शिक्षा विधेयक ।
५ नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
६ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ।
संशोधनको सुनुवाइ होस् : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट दर्ता भएका संशोधनको सुनुवाइ गर्न माग गरेका छन् ।
सदनमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्दै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सुधार गरेर जानुपर्ने विषयहरूका विषयमा आफ्नो दलको तर्फबाट दर्ता भएका संशोधनलाई सुनुवाइ गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका हुन् ।
उनले भने- ‘नीति तथा कार्यक्रममा केही विषय थपिनुपर्ने आएका छन्, धेरै विषय छुटेका छन्, त्यसलाई सम्बोधन होस्, त्यसको सुनुवाइ होस् ।’
सदनमा उनले विगतमा जस्तो विकासलाई अमूर्त तरिकाले व्याख्या गर्न नहुने बताउँदै अब अलिक फराकिलो धारणा बनाएर जानुपर्ने बताए ।
परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले काम नै गर्न सकेनन् : ज्ञानेन्द्र शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारको परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले पछिल्लो समय कुनै काम नगरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले नेपाली युवाहरू विदेशमा बन्धक हुँदा पनि मन्त्रालय मौन बसेको भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने-
-हामी नेपाली नपुगेको कुनै देशका सहर छैन, झण्डै ८० लाख युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन् ।
-श्रम, परराष्ट्र मन्त्रालय मौन भएर बसेका छन् ।
-नेपालीहरू बन्धक हुँदा पनि श्रम मन्त्रालयले काम गरेको छैन ।
-विदेशी भूमिको युद्धहरू नेपालीहरू पटक पटक मर्नुपर्दा पनि श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ ।
-पछिल्लो पटक भारत र पाकिस्तानको युद्धमा पनि नेपाली नै मरे, रुस र युक्रेनको युद्ध भयो, नेपाली नै मरे ।
-प्यालेस्टाइन र इजराइलको युद्धमा पनि नेपाली नै मरे ।
-यो कस्तो गरिबी हो यो कस्तो बेरोजगारी हो ।
-सरकार मौन छ ।
उनले विदेशमा बसेकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले नै सांसदहरू, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीहरूले तलब पाएको भन्दै नुनको सोझो गर्नुपर्ने बताए ।