राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर व्यवस्थापिकालाई देखाएर र विद्यार्थीहरुको पढने हक सुनिश्चित गर्न नसक्नु खेदजनक भएको बताएको छ।
सहमहामन्त्री तथा केन्द्रीय शिक्षा विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दैसरकार आफैंले बनाएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन लुकाएर पनि शिक्षा ऐन निर्माणलाई पर धकेलेको आरोप लगाइन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यति हुँदाहुँदै पनि यो मुद्दा स्थापित गराउनको लागि शिक्षकहरुले गर्नुभएको आन्दोलनको कदर सबैले गर्नुनै पर्छ । तर सँगसँगै थाहा पाउनु पर्ने कुरा के पनि हो भने, ऐन बनाउने मूल थलो संसद नै हो, संसदीय समितिहरु नै हुन् । यो व्यवस्था ल्याउनका लागि शिक्षकहरुको ठूलो योगदान भएको स्थायी सत्य हो । शिक्षकको पनि संघर्षबाट आएको यो व्यवस्थाको मर्म अध्यादेशबाट शासन चलोस् भन्ने होइन ।
सरकारसँग विश्वास नरहे पनि, संसदको चुस्ततामा शंका रहे पनि अध्यादेशको माग गरेर आफ्नै संघर्षले ल्याएको व्यवस्थाविरूद्धमा शिक्षकहरूबाट प्रतिगमन हुन सक्ने कल्पना नगरेको उल्लेख छ। अहिले आन्दोलनरत शिक्षकहरुले विषेश अधिवेशन बोलाएर नभए अध्यादेशबाटै भएपनि आफ्नो माग सम्बोधन गर्न माग गरिरहेको बेलामा रास्वपाले यस्तो तर्क गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ र यसमा रास्वपाको फरक मत छैन । रास्वपाले पटक पटक सदनमा पनि शिक्षकहरुको हकहितको लागि कुरा उठाउँदै आएको छ । सरकारमा हुँदा पनि विशेष शिक्षकहरूको हकहितको लागि नियमावली संशोधन गरेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएकै हो । शिक्षकको पेन्सनपट्टा जिल्लास्तरबाटै बनाउनको लागि पनि अगाडि बढाएकै हो ।
सरकारले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने न्यायोचित, गुणस्तर केन्द्रित भई माग सम्बोधन गर्न रास्वपाले उठाएको ४ सवाल,
१. शैक्षिक गुणस्तरको परिभाषा के हो र गुणस्तरको लागि चाहिने संरचना के के हुन् भनी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकहरु र सम्पूर्ण समाजले खबरदारी गर्न सक्ने गरी परिभाषित हुनुपर्छ । गुणस्तरको लागि चाहिने स्रोत कति हो, त्यसलाई सुनिश्चित कसरी, कसले र कुन तरिकाबाट गर्ने स्पष्ट दिशानिर्देश हुनु पर्छ । यसमा शिक्षा विधेयकमा वृहत् छलफल हुनै पर्छ । यस्तो छलफल सडकबाट मात्र सम्भव छैन ।
२.विद्यालय शिक्षा मुनाफा कमाउने थलो हो कि हैन भन्ने विषयमा स्वयम् सरकार दुविधामा देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा ‘मुनाफा कमाऊ’ भनेर दिएको सार्वजनिक धारणा दुःखद त छ नै, यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको अधिकारका रूपमा रहेको निःशुल्क शिक्षाको अधिकारलाई पनि विभिन्न प्रावधान मार्फत् खुम्च्याइने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ । यो दुरामागी प्रभाव पार्ने पेचिलो विषय हो । राज्यले शिक्षालाई लगानीको रूपमा हेर्नुपर्छ । राज्यले यसमा लगानी बढाउनु पर्छ र विद्यालय, शिक्षाबाट मुनाफा कमाउ भन्ने जस्तो अवधारणा हटाउने दिशातर्फ जानुपर्छ । शिक्षकहरुबाट यसमा आउने स्पष्ट धारणाले विधेयकलाई तीव्रता दिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
३. संविधानको मर्म विपरित कुनै पनि सम्झौता सरकारले गर्न मिल्दैन र हुँदैन । त्यस्ता सम्झौताले सबैलाई भ्रमित मात्रै तुल्याइएको छ । यस्तो सम्झौता गैरकानुनी हो भनेर बुझाउनको साटो अझै पनि स्पष्टता दिन नसक्नु, सरकारको गम्भीर भूल र गैरजिम्मेवारीपन हो । विगतमा गरिएका सम्झौताका कुन बुँदा सरकारले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सक्छ र कुन बुँदा कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, त्यसका लागि नयाँ ऐन नै चाहिन्छ भन्नेमा पनि सरकारबाट स्पष्ट धारणा आउनै पर्छ ।
४.शिक्षा क्षेत्रमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय संक्रमण भएकोले नै शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको हो, शिक्षकको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुगेको हो, शिक्षकहरुको मनोबल गिरेको हो र परिणाम स्वरूप शिक्षण पेशाप्रति नै आकर्षण घटेको हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । शिक्षा ऐनको दफा १६ मा भएको स्पष्ट प्रावधानलाई आत्मसात गरेर शिक्षकहरुलाई पनि राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न आग्रह गर्छौँ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षा क्षेत्र नितान्त दलगत राजनीति मुक्त हुनै पर्छ ।