काठमाडौं, १२ जेठ । सरकारले मलेसियामा कामका लागि कामदार जाने प्रक्रिया रोकेको छ । पूर्व श्रम स्वीकृति समेत रोकेर सरकारले विभिन्न संयन्त्रमार्फत मलेसिया जाने कामदारबाट भईरहेको असुली रोक्ने संयन्त्र हटाउन मलेसियाली सरकारमाथि दबाव सिर्जना गर्न उक्त प्रक्रिया रोकेको हो । अब देखि भिसा लागिसकेका बाहेक अन्य कामदार मलेसियामा जान रोकिएको छ ।
यता मलेसियाको नयाँ सरकारले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । मलेसियाको नेपालस्थित दूतावासले भने नेपालले अवैध घोषणा गरेर मलेसिया सरकारका तर्फबाट खडा गरिएका संयन्त्रमाथि थालेको छानविनमा सघाउने बताएको छ ।
त्यसका लागि उसले कामदार भिसा लिने प्रक्रिया नै बन्द गरिदिएको थियो । यसको प्रतिक्रिया स्वरुप नेपाल सरकारले पनि मलेसियाबाट आउने मागपत्रमा पूर्व श्रम स्वीकृति दिन रोकेको हो।
यसबाट अब मलेसिया जाने कामदारमाथि भइरहेको अन्याय हटाउन मलेसियमामाथि नैतिक दवाव पर्ने विश्वास श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टको छ ।
तर, मलेसियाको नयाँ सरकारले यहाँ विभिन्न नाममा कामदारसँग रकम असुल्ने गरी खडा गरिएका संयन्त्र हटाउने निर्णय कहिले गर्छ भन्ने टुंगो छैन ।
तर, श्रम मन्त्री बिष्ट यो नहटेसम्म कामदार मलेसिया पठाउन बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । युवालाई रोजगारीका लागि जाँदा नै ऋणको भारी बोक्नुपर्ने गरी अवैध रुपमा भइरहेको असुलीलाई वैधानिकता दिन नसकिने बिष्टको भनाइ छ ।
तर मलेसियाली श्रम बजारले तत्कालै स्वदेशी कामदरमा बलमा विदेशी कामदारको विकल्प खोजि हाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसले कुटनीतिक रुपमा नेपाल र मलेसियाले अहिले उत्पन्न भएको समस्यालाई समाधान गर्ने विश्वास श्रम मन्त्रालयका अधिकारीलाई छ ।
मलेसियामा नेपाली कामदारको साख राम्रो भएकाले त्यहाँको नयाँ सरकारले नेपालले उठाएका विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनेमा शंका नरहेको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताउँछन् ।
श्रम मन्त्री बिष्ट पनि मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर विगतदेखि नै विदेशी कामदारका मुद्दामा सकारात्मक रहेका कारण नेपाली कामदारको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएर समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न संयन्त्रहरु राखेर अहिले अतिरिक्त झण्डै १८ हजार रुपैयाँ उठाइँदै आएको छ । यो सिन्डिकेटको जालो तोड्ने गरी यसमा संलग्न नेपाली व्यवसायीहरु पक्राउ परेका छन् ।
