काठमाडौं – देशमा यतिबेला यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेटको चर्चा छ । यातायात व्यवसायमा मात्र सिन्डिकेट कायम छैन ।
यातायात व्यवसायमा जस्तै ट्याक्सी, निजी बैंकहरु, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण, ठेक्कापट्टा अनि खाद्यान्न, तरकारी र तेलमा पनि सिन्डिकेट चलिरहेको छ ।
कतिपय सिन्डिकेट व्यापारी एवं विचौलियाहरुले चलाइरहेका छन् भने केही सिन्डिकेट सरकार आफैंले चलाइरहेको छ ।
त्यसको मारमा भने हामी नेपाली सर्वसाधारण परिरहेका छौं ।
ट्याक्सी
सरकारले ट्याक्सी सेवामा भने आफैंले सिन्डिकेटलाई संरक्षण गरिरहेको छ ।
अहिले सरकारले कुनै पनि अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता गर्दैन । यसले ट्याक्सी सेवामा नयाँलाई प्रवेश मात्र रोकेको छैन, भएका ट्याक्सीमा एकाधिकार र विकृति थपेको छ ।
पुराना व्यवसायीले एउटा ट्याक्सी २० वर्ष चलाएपछि पुनः सोही नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर ट्याक्सीकै रुपमा चलाउन सरकारले अनुमति दिने गरेको छ । तर, कोही वैदेशिक रोजगारीबाट आएर स्वदेशमै ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्न चाहन्छ भने उसलाई सरकारले नै नयाँ ट्याक्सी चलाउन दिँदैन ।
विदेशिने युवा
विदेशिने युवासँग रकम उठाउनकै लागि विभिन्न प्रकारका सिन्डिकेटहरु खडा गरिएका छन् । बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससी लगायतका कारण मलेसिया रोजगारमा जाने कामदारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ ।
म्यानपावरलाई बुझाउने रकमबाहेक नै १८ हजार रुपैयाँसम्म कामदार आफैंले यस्ता सिन्डिकेटधारी संस्थालाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले मलेसिया लगायत खाडीका ७ देशमा म्यानपावर कम्पनीले बढी रकम असुल गरेको भन्दै ०७१ असार बाट फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय लागू गरेको छ । यस्तो अवस्थामा झन् यी संस्थाहरुले लिने शुल्कबाट कामदारहरु थप भारमा परिरहेका छन् ।
सरकारी ठेक्का
अहिले धेरै विकास निर्माणका आयोजनामा समयमै कुनै काम सकिँदैनन् । कारण हुन्, निर्माण व्यवसायी र सरकारी अधिकारीकै संलग्नतामा हुने सिन्डिकेट ।
अहिले देशभरका अधिकांश ठूला आयोजनामा सीमित ठेकेदारहरु कम्पनीको संलग्नता छ ।
सरकारले कुनै आयोजना तयार गर्दा साना(साना र फरक(फरक प्रकृतिका कामलाई एउटै प्याकेज बनाएर ठूलो रकमको बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेको छ । यस्ता ठूला लगानीमा बन्ने आयोजनामा संलग्न हुन योग्य कम्पनीको संख्या सीमित छ ।
खाद्यान्न र तरकारी
सिन्डिकेटको जालो यतिसम्म विस्तारित छ कि यसले खाद्यान्नजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिसमेतमा आफ्नो सञ्जाल फैलाएको छ । तरकारीको आपूर्तिका क्रममा अहिले पनि बीचबीचमा अनेकौं तहका बीचौलिया हावी छन् ।
इन्धन
केही समयअघि नेपाल आयल निगमले इन्धन ढुवानी गर्ने ट्याङ्करमा ‘सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम’ लागू गर्यो । कमजोर सुरक्षा प्रणालीको आडमा लामो समयदेखि अनियमितता गर्दै आएका ट्याङ्कर चालकले लकिङ प्रणालीको विरोध गर्दै इन्धनको ढुवानी नै ठप्प पारे । चैतको पहिलो साता पूर्वका जिल्लाहरूमा इन्धन आपूर्ति नै रोकियो ।निगमले आफ्ना सकारात्मक निर्णयहरूमासमेत व्यवसायीलाई पेलेर जान सक्दैन, व्यवसायीको यही बलियो सिन्डिकेटका कारण ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल ग्यास उद्योग संघ, ग्यास विक्रेता महासंघ लगायतका व्यवसायीहरूको संगठित संस्थाहरूले निगमका निर्णयहरूमा समय(समयमा अवरोध गर्दै आएका छन् । आफ्ना शर्त पूरा नभएको खण्डमा अत्यावश्यकीय वस्तुअन्तर्गत पर्ने इन्धन ढुवानी रोकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिने काम यसअघि पनि हुँदै आएका छन् ।
संविधान र कानूनले नै दण्डनीय मानेको विभिन्न क्षेत्रको सिन्डिकेट सरकारले कसरी हटाउला ? अब त्यही हेर्न बाँकी छ ।