भारतीय संविधानको धारा ३७० : अवधारणा र वास्तविकता

समाचार
11 Shares

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका प्रचार विभाग प्रमुख अरुण कुमारले भारतको वास्तविक समस्या पाकिस्तान भएको बताएका छन् । बिहीबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेस्नल ल कलेजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको भारतीय संविधानको धारा ३७० ः अवधारणा र वास्तविकता विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै जम्मु कश्मीरबारे भारत सरकारले ३७० धारा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रसंघ या कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा जानु अवैधानिक हुने जिकिर गरे ।

‘भारत र पाकिस्तानबीच १९७२ मा भएको सिमला सम्झौता अनुसार दुई देशबीच आउने कुनैपनि समस्या द्विपक्षीय छलफलबाट समाधान गर्ने उल्लेख भइसकेको छ’, अरुण कुमारले भने, सम्झौता अनुसार पाकिस्तान यस मामलामा युएन पनि जान मिल्दैन । पाकिस्तानसँग हरेक मामलामा कुराकानी गरेर समस्या समाधान गर्न खोज्दा भारतलाई मात्र आतंकवाद मिलेको बताए । उनले भने, हामीले कुराकानीका लागि वातावरण बनायौँ तर जवाफमा आतंकवादी हमला मात्र मिल्यो ।

जम्मु कश्मीरबारे भारत सरकारले चालेको कदमको संसारभरबाट समर्थन र स्वागत आइरहँदा दुनियाँको एउटा देशलाई मात्र टाउको दुखाई भएको उनले बताए । १५ वर्ष जम्मु कश्मीरमै बसेर त्यहाँको अवस्था र यथार्थबारे सूक्ष्म अध्ययन गरेका कुमारले यस विषयमा निकै ठूलो भ्रम भारत तथा विश्वमा नै रहेको बताए । भ्रम सिर्जना हुनुमा जम्मु कश्मीर, भारत र यसबारे चासो राख्ने जोकोही पनि सुसुचित नहुनु नै मुख्य कारण रहेको उनले औँल्याए ।

भारतमा ३५ राज्य छन् र बंगाल छाडेर प्रत्येक राज्यका सीमाना पटक–पटक संशोधन/परिमार्जन भएका छन् । सीमा संशोधन/परिवर्तनका लागि यो पहिलो एक्ट होइन । धारा ३७० अन्तरिम व्यवस्था थियो र यसै धाराले नै भारतको राष्ट्रपतिलाई परिमार्जनको अधिकार दिएको थियो । विगत ६९ वर्षदेखि यस धारालाई टेकेर जम्मु कश्मीरलाई शेष भारतीय राज्य सरह अधिकारदिने प्रक्रियामा अनेका पटक प्रयास भइरहेको थियो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विकास भारतको लोकतन्त्रमा भइरहेको छ । भारतका सार्वभौम जनता र त्यहाँको संसदीय प्रक्रियाले जम्मु कश्मीरका जनताको हितका लागि यो पाइला चालेको हो । धारा ३७० लाई निरस्त पार्दै जम्मु कश्मीरका जनतालाई विकास र समृद्धिको मूल बाटोमा लिएर जाने यस संशोधनको भारतमा बस्ने मुसलमानलगायत सबै धार्मिक समुदाय, सत्ताशीन भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलले पनि समर्थन गरेका छन् । सञ्चारमाध्यम पनि सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि संसदीय व्यवस्थाको यस निर्णयको समर्थनमा छ ।

पहिलो भ्रमः कश्मिर भन्दा समग्र जम्मु र कश्मीरलाई बुझ्ने गरिन्छ । वास्तवमा कश्मीर एउटा सानो क्षेत्र मात्र हो । २ लाख २२ हजार वर्ग किलोमिटरमध्ये भारतको अधिनमा एक लाख १ हजार वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गर्दै अरुण कुमारले राजा हरिसिंहको पालाको बाँकी क्षेत्र अहिले पाकिस्तान र चीनको अधिनमा रहेको बताए । जम्मु काश्मिरको ८५ प्रतिशत भागमा अहिलेसम्म भारत विरोधी गतिविधी नभएको उल्लेख गर्दै अरुण कुमारले काश्मिरका ५ जिल्लामा मात्र समस्या रहेको बताए । उनले जम्मु काश्मिर भन्ने वित्तिकै केहि मुस्लिम आतंकवादी र पृथकतावादी मात्र दिमागमा आउने कुराबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए । उनले भने, कश्मीर भन्दा मुस्लिम कश्मीर भन्ने अवधारणा बनेको छ । २,२२,२३६ वर्ग किलोमिटरमा जम्मा १५ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको र १० वटा जिल्ला भएको सबैभन्दा सानो क्षेत्र मात्र हो काश्मिर ।

जम्मु २७ हजार वर्गकिलोमिटर छ । ५९ वर्गकिलोमिटर लदाख सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो यस राज्यको । ८५ प्रतिशत जम्मु र लद्दाखले ओगटेको छ । यस ८५ प्रतिशतमा हिन्दु र बुद्ध धर्मालम्बीको बहुमत छ । ती क्षेत्रमा भारतविरुद्ध कुनै प्रदर्शन भएको पनि छैन । उनीहरू भारतमै रहन चाहन्छन् । यो कुरा लद्दाखका जनप्रतिनिधि सांसदले पनि बहसको क्रममा उठाएका थिए । उनीहरू बास्वतमा विकास–निर्माण चाहन्छन् ।

संसारले कश्मीर र कश्मीरी अलगाववादीलाई चिनेको छ तर जम्मुमा डोगरा पनि छन्, गुजर मुस्लिम पनि छन् । गुजर भारतकै पक्षमा उभिएका छन् । पहाडी समुदाय छ । ती राजपूत हुन् जसलाई मुसलमान बनाइएको थियो । गुरेज र द्रास क्षेत्रमा बस्ने सिना समुदाय छन् । सुरु उपत्यकामा बस्ने बाल्टी समुदाय छ । बटालिकमा बस्ने ब्रोक्पा, नोर्बा उपत्यकामा नूरबक्सी छन् । यिनीहरु मध्ये एकजना पनि आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न छैनन् । जम्मु काश्मिरमा फरक भाषा र समुदाय छन् । आठवटा भाषा त यहाँको राज्यको भाषामै पर्दछन् ।

भ्रम दुई : कश्मीर विवाद हो भन्ने बुझाइ । भारत स्वाधीन हुने समयमा ब्रिटिश भारतले सिधा शासन गरेका राज्य र अप्रत्यक्ष रुपमा शासन गरेका गरी दुई प्रकारका राज्यहरू थिए । ३५ प्रतिशत भारत राजाहरुले शासन गरेका राज्यहरु थिए । भारत स्वतन्त्रता एक्ट अन्तर्गत भारत र पाकिस्तान दुई देशमा विभाजनको हुने निश्चित थियो । यस क्रममा ५५० जति पराधीन तर राजा–रजौटा भएका राज्यहरूलाई कि त भारतमा अथवा पाकिस्तानमा विलय हुनुपर्ने अधिकार दिइएको थियो । यसमा प्रावधान के थियो भने भारत अथवा पाकिस्तानसँग आबद्ध हुनका लागि यी त्यस देशसँग सीमाना जोडिएको हुनुपर्ने थियो । २६ अक्टोबर १९४७ मा महाराजा हरिसिंहले भारतसँग विलय हुनेगरी अधिग्रहण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट तत्कालीन गभर्नर माउन्टबुटेनले त्यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर अधिग्रहण सम्झौतालाई पूर्णता दिएका थिए । संवैधानिक रूपमा पनि जम्मु–कश्मीर भारतको १५ औं राज्य थियो । जम्मु–कश्मीरको संविधानमा पनि जम्मु–कश्मीर भारतकै राज्य हो भनी उल्लेख थियो ।

उता, पाकिस्तानको संविधान अनुसार बलुचिस्तान, खैबर पक्तुनवा, पंजाब र सिन्ध, तथा इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र मात्र उसका राज्य थिए । त्यहाँ जम्मु–कश्मीरको उल्लेख छैन । जम्मु–कश्मीरलाई दुनियाँको कुनै वैधानिक स्थानमा दाबी गरेको छैन पाकिस्तानले । वक्ता अरुण कुमारले प्रश्न गरे, के पाकिस्तानले कहीँ छ राज्यमात्र पाकिस्तानको हो भनी पाकिस्तानको संविधानमा उल्लेख छ ।

चीनले बाटो बनाउँदा मागेको भूमिका बारे १९६३ मा सन्धि हुँदा पाकिस्तान मात्रले नभई भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीर समस्या समाधान भएपछि मात्र दिनसक्ने स्पष्ट उल्लेख भएको छ ।

जम्मा मुद्दा आक्रमण र अतिक्रमणको हो, अधिग्रहणको होइन । संयुक्त राष्ट्रमा पनि यो मुद्दा छैन । युएनाले कहिल्यै भारतलाई चुनौती दिएको छैन । भारतको भूमिमा भारतले सुरक्षाका लागि सेना राख्नसक्छ । बरु पाकिस्तानलाई उसले जम्मु–कश्मीरमा अतिक्रमण गरेको भूभाग बिनाशर्त छोड्न निर्देश दिएको छ युएनले ।अतिक्रमणका कारण आफ्नो भूमिबाट विस्थापित भएका वासिन्दा पुनः आफ्नो घर फर्किन पाउने अधिकार दिइएको थियो । भारतले उक्त क्षेत्रमा आवश्यकता अनुरुप सेना खटाउन पाउने अधिकार पनि युनले सुनिश्चित गरेको थियो ।

१९७२ को सिमला सम्झौता अनुसार विश्वको कुनै तेस्रो पक्षमा नगई भारत–पाकले आपसी छलफलबाटै समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । सिमला सम्झौतासँगै भारत र पाकिस्तानको युएनको विषय असान्दर्भिक भइसकेको छ ।

तेस्रो भ्रम : धारा ३७० ले जम्मु कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको थियो । वास्तवमा अल्पकालिक र अन्तरिम थियो धारा ३७० । धारा ३७० हुनु अघि यो धारा ३०६–ए थियो जसबारे १७ अक्टूबर १९४९को संविधानसभामा चर्चा÷बहस भएको थियो । त्यस सभामा गोपालस्वामी अयंगरले जम्मु–कश्मीरको स्थिति असामान्य रहेको उल्लेख गर्दै राज्यमा अन्तरिम व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका थिए । यस्तो स्थितिलाई मध्यनजर गरी लागू गरिएको धारा ३७० अन्तर्गतको व्यवस्था जम्मु–कश्मीरका लागि अन्तरिम व्यवस्था मात्र थियो । धारा ३७० को व्यवस्था भारतको सम्पूर्ण संविधान लागू हुने आधार निर्माण गर्नु थियो ।

जम्मु काश्मिरमा भारतको संविधान पूरा लागू हुननसक्दा त्यहाँका केही स्वार्थी समूह त्यहाँको सत्तामा आए । ३५ एको कानुन अनुसारभारतको अन्य राज्यका मानिस त्यहाँको नागरिक हुन सक्दैनथिए । त्यहाँकै स्थानीय बाल्मीकि समाजलाई पनि सफाई कर्मचारीको नोकरीभन्दा माथिको अवसर रहन्नथियो । जम्मु काश्मिरको नारीले अन्य राज्यको केटासँग विवाह गरेमा राज्यभित्र उसले पाउने अधिकार समाप्त हुन्थ्यो ।

भारतको संविधानमा मानवअधिकार महत्वपूर्ण विषय हो । यसले विभेद चाहँदैन । देशका सबै राज्यका नागरिकले समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने यसलाई बोध छ । यस कारण पनि भारतको मूल संविधान जम्मु–कश्मीरमा समेत लागू हुन आवश्यक थियो ।

धारा ३५–ए असंवैधानिक तवरबाट लागू गरिएको थियो । यससँगै जम्मु–कश्मीरको वास्तविक समस्याका रूपमा नागरिकहरू सुसूचित हुन पाउने अधिकार (आर.टी.आई), शिक्षाको अधिकार, महिला हिंसा विरुद्धको कानुन जस्ता कुनै पनि कानून लागू हुन सकेका थिएनन् ।कुनै पनि अग्रगामी कदम कश्मीरमा लागू हुन सकेको थिएन । अरु राज्यहरूमा सरह सबै नागरिकलाई मौलिक अधिकार थिएन । ३५–ए का कारण स्थानीय बाल्मीकि समाज, त्यहाँ निवास गर्ने गोर्खा समुदाय, पश्चिम–पाकका शरणार्थी, राज्यका महिलाहरू सबै पीडित थिए ।

१९४७, १९६५ १९७१ गरी पाकिस्तानसँग तीनवटा युद्ध भयो । कारगिलसहित १९८६ देखि आतंकवादी हमला निरन्तर भइरहेको थियो । पछिल्लो पटक पुलवामा हमला पनि पाकिस्तान प्रायोजित थियो । आतंकवादका कारण ३ लाख हिन्दु विस्थापित भई भारतका अन्य राज्यमा शरणार्थी भएकाथिए । ५० हजारभन्दा बढी मानिस मारिए । अलगाववादी, आतंकवादी, आइ.एस.आदिका पक्षमा विमर्श उठान गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग भइरहेको थियो । यी सबै पाकिस्तान प्रायोजित थियो । लाइन अफ कन्ट्रोल बनेपछि पनि पाकिस्तानले आक्रमण गरिरह्यो । आइएसलाई बढावा दिइरहेको छ । जवावी कारवाहीमा २५ हजार आतंकवादी मारिएकोमा ८० प्रतिशत पाकिस्तानी थिए । आतंकवादी हमलाका कारण ४५ हजार जम्मु काश्मिरमा १९९० यता मारिएका थिए ।

७० हजार हतियार बरामद गरेको थियो । भारतले दशवटा ब्रिगेड बनाउन सकिने बराबरको हतियार आतंकवादीबाट बरामद गरेको छ । आरडीएक्स, एके ४७, रकेट लन्चर जस्ता पूरा भारत नष्ट गर्न सकिने बराबरको हतियार आतंकवादीबाट बरामद भएको छ । पाकिस्तानको ध्यान आफ्ना जनताको सुविधा र अधिकारमा भन्दा पनि यी र यस्ता गतिविधिमा विशेष केन्द्रित थियो ।दुनियाँमा हुने जुनसुकै आतंकवादको सम्बन्ध पाकिस्तानमा हुन्छ ।यूरोप, इरान, श्रीलंका जहाँ सुकै उसले आतंकवादी हमला गरेको छ ।

पाकिस्तान अधिकृत जम्मु कश्मीरमा सरकारको उपस्थिति नै छैन । अन्तिम उपनिवेश जस्तै छ । स्थानीय भाषाको पढाई हुँदैन । आधा नेपाल जत्रो भागमा एउटा पनि विश्वविद्यालय छैन । एनजीओलाई काम गर्ने अधिकार छैन । २१ रिजोलुशन भए तर कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् ।

भारत सरकारको भविष्यको योजना

भारत सरकारले जम्मु कश्मीरमा आतंकवादविरुद्ध सून्य सहनशिलताको नीति अपनाएको छ ।
त्यहाँका वासिन्दा हाम्रा मान्छे हुन् तर हामीबाट टाढिएका छन् । उनीहरूको विकासका लागि औद्योगिक राजेगारी दिलाउने, पर्यटन विकास गर्ने, कश्मीरको जनतालाई विस्थापित हुनुनपर्ने गरी रोजगारीको वातावरण बनाउने ।भारतको संविधान पूरा लागू भएपछि विस्थापितहरु सम्मानजनक तरिकाले स्थापित गर्नेछौं । यसका लागि विश्वकै सहमति आवश्यक छ । सन् १९४७ मा हामीले जमिन बाँडेका हौं मानिसको मन बाँडेका होइनौं । भारतले कहिलेपनि मुसलमानहरुलाई पाकिस्तानमा जान भनेन । भारतको साथ रहन चाहने मुसलमान छन् । यसबारे जागरण आउनुपर्छ ।

जम्मु कश्मीर भारतको हिस्सा हो भनी पाकिस्तानले भन्नुपर्छ । उसले आफ्नो देशको विकासमा आफूलाई केन्द्रित गरोस् । हरेक देशले समर्थन गर्नुपर्छ । देश दुनियाँबाट समर्थन आउनुपर्छ ।

मञ्जिव सिंह पुरी

मैले बोले भारतको प्रतिनिधित्व हुनेछ तर, आजका वक्ताले स्वतन्त्र अनुभव सुनाए । १५ बर्ष बसेर अनुभव गरेको र परीक्षण गरेका थिए । आज तर्कसंगत तथ्य प्राप्त भएको छ । मामला के हो भन्ने विषयमा सन्देह गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । ७० सालदेखिको स्थिति हो यो । सीमापारबाट आतंकवाद अत्याधिक थियो । धारा ३७० निरस्त हुँदा यो समस्याको समाधान भएको छ भन्नेमा संसारभरका सबै सहमत हुनुपर्छ । त्यहाँको नागरिकको हितमा कदम चालिएको छ ।

जम्मु कश्मीर भारतको अभिन्न अंग हो । यो भारतको संवधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । युएन रिजोलुसनमा पनि पारित भएको छ । पाकिस्तानले आक्रमणबाट आधिपत्य जमाउन खोज्दै थियो । आतंकवाद र सीमापार आक्रमणबाट काश्मिरका जनता पीडित छन् । हरेक जनता शान्ति र विकास चाहन्छन् । भारत र भारतको जनता के चाहन्छन्, विकास, समृद्धि र विशाल भारतमा समृद्ध जम्मु काश्मिर होस् भन्ने चाहन्छन् ।

संश्लेषण र विश्लेषण आवश्यक

कार्यक्रमबारे बोल्दै नेशनल ल कलेजका कार्यकारी निर्देशक डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाले राजनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण, कानुनी रुपमा जटिल र संवैधानिक रुपमा उल्लेख्य विषयमाथि बहस महत्वपूर्ण हुने बताए । भारतको संविधानको धारा ३७० र यसले उठाएका विषयबारे बताए । विश्व साँघुरिएको र विश्व व्यापक रहेको अवस्थामा घटनाक्रमबारे संश्लेषण र विश्लेषण आवश्यक रहेको बताए । ५ अगष्ट २०१९ मा भारतको संसदमा राज्यसभाको १२५ विरुद्ध ६१ र लोकसभाको ३५१ विरुद्ध ७२ ले धारा ३७० का बारे निर्णय गरेको थियो । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि विश्वव्यापी चर्चाको विषय बन्यो ।

पुलवामा आक्रमण, आन्तरिक अवरोध र असमानताका विषयहरु थिए । काश्मिरमा लागूऔषधको समस्या विकराल थियो । धारा ३७० को ड्राफ्ट गर्दा बी आर अम्बेडकरले नागरिकहरूबीच असमान व्यवहार हुने विषय उठाएका थिए । उनले ड्राफ्ट गर्न मानेका थिएनन् । पण्डित जवाहरलाल नेहरुले भूमिका खेल्दा अल्पकालिन रुपमा रहने गरी धारा ३७० राखियो । उनले भने, संक्रमणकाल लामो समय रहन सक्छ–सक्दैन हेर्ने विषय छ ।

भारतीय राष्ट्रपतिलाई यस मामलामा बृहत संवैधानिक अधिकार दिइएको छ । भारत र पाकिस्तानको विभाजनताका काश्मिरका राजा हरि सिंहले निवेदन दिएपछि भारतको संविधान बन्नु एक दिन अघि धारा ३७० राखेको देखिन्छ । एउटै देशमा दुई प्रणाली संवैधानिक मूल्य मान्यताका हिसाबले ठिक हो होइन? प्रश्न उठेको बताए । अस्थायी संक्रमण आधारभूत संरचनामा हुन सक्दैन । भारतको संविधानको धारा अनुसार यसमा कानुनी प्रश्न उठ्ने ठाउँ छैन ।

३७० धाराको ३५ ए मा नेपालीले किन बोल्नुप¥यो ? भन्ने विषयमा उनले भने, ‘नेपाल भारत दुबै संंयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुन्, सार्कका सदस्य हुन्,नेपाल भारतको अति नजिकको मित्र हो ।’ जम्मु काश्मिरमा नेपालीहरुको बसोवास पनि रहेको उनले जिकिर गरे । असल मित्रका हिसाबले र सहकार्यका हिसाबले पनि नेपालले बोल्नुपर्छ । उनले नागरिकको बीचमा विभेद हुन नसक्ने भन्दै कानुन पनि आवश्यकता अनुसार संसदले परिमार्जन गर्न सक्ने बताए । जनताको अधिकारलाई नदरअन्दाज गर्नुहुँदैन । जम्मु–कश्मीर भारतको भूभाग थियो र रहेकै भएकाले यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए ।

भारतप्रति हामी कहिले नकारात्मक हुनुहुँदैन । नेपाली भावना कहिले भारतविरोधी हुनुहुँदैन र अन्य कुनै देशको विरोधी पनि हुनुहुँदैन । साथसाथ जानुपर्दा सहयोग सद्भाव र सामञ्जस्यता आवश्यक छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. दीपककुमार अधिकारीले उपस्थितलाई स्वागत गरेका थिए । उनले भारतको संविधानको धारा ३७० मा आम धारणा र यथार्थबारे बहसको आवश्यकताबारे प्रकाश पारे । कार्यक्रममा नीति अनुसन्धानकी अध्यक्ष नलिनी ज्ञवालीले धन्यवाद ज्ञापन गरिन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *